रियायती दरों पर खुद और परिजनों के नाम खरीदे 64 विला, कंपनी को करीब 2 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप
जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसीबी की प्राथमिक जांच में पद के दुरुपयोग, रियायती दरों पर खुद और परिजनों के नाम विला खरीदने तथा कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के तथ्य प्रथम दृष्टया सामने आए हैं। मामले में कंपनी के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।
एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई ने एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पूर्वानुमोदन मिलने के बाद प्राथमिक जांच संख्या 48/2026 शुरू की गई थी। विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर जांच की गई। आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की गई।
कलेक्टर रहते कृषि भूमि का कराया था संपरिवर्तन
प्राथमिक जांच के अनुसार, वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। इस दौरान बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में संपरिवर्तित किया गया। आरोप है कि इसके लिए वन, खनन और सिंचाई विभाग की एनओसी नहीं ली गई। बाद में संपरिवर्तन आदेश की दो महत्वपूर्ण शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ने और ले-आउट का वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन कराने की शर्त शामिल थी।
15-15 लाख रुपए में खरीदे 20 विला
जांच में सामने आया कि 3 अक्टूबर 2023 को अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में 15-15 लाख रुपए की दर से 20 विला खरीदे गए। इनमें 10-10 विला दोनों के नाम पर थे। उसी दिन ये विला परपेचुअल लीज डीड के जरिए रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिए गए।
इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में भी अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर 20 विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 से 16.50 लाख रुपए प्रति विला रखी गई, जो डीएलसी दर से 3.50 से 4.50 लाख रुपए कम थी। वहीं, इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर विला बेचे गए। एसीबी के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी ने करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया। खास बात यह है कि कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश भी इसी दिन वित्त विभाग की ओर से जारी किया गया था।
11 लाख के विला की विवरणिका में 59 लाख कीमत
एसीबी की जांच में 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद का मामला भी सामने आया। आरोप है कि अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर 24 विला 11-11 लाख रुपए में खरीदे गए, जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव का आरोप
जांच के अनुसार, अग्रवाल के पास राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था। इस दौरान 28 अगस्त 2023 को सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में प्रक्रिया सरलीकरण के नाम पर बदलाव किया गया। आरोप है कि संशोधित चेकलिस्ट से भूमि संपरिवर्तन दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजबगढ़ (अलवर), जैसलमेर और जयपुर स्थित तीन अनंता रिसॉर्ट को स्वीकृतियां जारी की गईं।
कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए न्यू यूनिट बताकर लिया लाभ
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत कंपनी ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई (न्यू यूनिट) बताते हुए कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आवेदन किया। जबकि जांच में सामने आया कि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा आवेदन से पहले ही किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को भी निवेश में शामिल किया गया, जबकि इस भूमि की न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही संपरिवर्तन कराया गया था।
जांच में यह भी सामने आया कि पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही रिसॉर्ट के कुल 135 विला में से 127 विला यानी करीब 95 प्रतिशत बेचे जा चुके थे। इसके बावजूद इस तथ्य का उल्लेख परियोजना रिपोर्ट में नहीं किया गया।
अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति ने दी थी मंजूरी
19 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। एसीबी की प्राथमिक जांच के अनुसार, कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के सामान्य प्रावधानों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत सामान्य लाभों से अधिक अनुदान और छूट का लाभ दिलाने का आरोप है।
एसीबी ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2), संशोधित अधिनियम की धारा 7(सी), 8, 9 और 10 तथा अन्य संबंधित आपराधिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामले का अग्रिम अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कौशिक, एसीबी एसयू प्रथम, जयपुर को सौंपा गया है।