भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भ्रष्टाचार के प्रति अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर अमल करते हुए, सरकार ने एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की कार्रवाई के बाद आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय को एपीओ (अपेक्षित प्रतीक्षा आदेश) कर दिया है। यह कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद सामने आई, जहां आईएएस विजय पर पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
कोटा संभागीय आयुक्त के पद का अतिरिक्त चार्ज
राजेंद्र विजय के एपीओ किए जाने के बाद, कोटा संभागीय आयुक्त के पद का अतिरिक्त कार्यभार कोटा के कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी को सौंपा गया है। सरकार के इस फैसले को एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ऊंचे पद पर हो, बच नहीं सकता।
एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई
दुब्बी में एसीबी की टीम ने आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनके आवास को सील कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में यह कदम तब उठाया गया, जब आईएएस विजय के खिलाफ कल ही आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था। एसीबी ने सर्च वारंट के साथ कोटा में एक साथ चार ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों में संभागीय आयुक्त का सर्किट हाउस वाला कमरा और जिला कलेक्टर (डीसी) का कार्यालय शामिल था।
सरकारी संदेश: 'भ्रष्टाचार पर त्वरित कार्रवाई'
एसीबी की कार्रवाई को सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेसी को स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि यदि कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। भजनलाल सरकार की इस कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के दृढ़ निश्चय को और मजबूत किया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती
भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त कर दिया है। एसीबी की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाएगी।
