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जल संसाधन मंत्री ने किया क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल का विमोचन -बांधों एवं परियोजनाओं के निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियमों की हो पालना
जयपुर। जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित किए जाने वाले बांधों तथा सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के दौरान सभी तकनीकी पहलु बारीकी से देखे जाएं एवं क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के समस्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य हों ताकि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो एवं ये स्ट्रक्चर सालों-साल मजबूत रहें।
मालवीय बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कक्ष में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के प्रथम संशोधित संस्करण-2023 का विमोचन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियंता बांधों एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर पहलू पर ध्यान दें एवं क्वालिटी कंट्रोल विंग के अधिकारी निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता जांच नियमित रूप से कर...
विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार को लेकर मिली यह राहत, प्रत्याशियों को होगा फायदा
जयपुर। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रूपये से बढ़ाकर अब 40 लाख रूपये कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रूपये थी। कोविड महामारी के समय वर्ष 2020 में इसे बढ़ाकर 30 लाख 18 हजार रूपये कर दिया गया। 2022 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सीमा बढ़ाकर 40 लाख रूपये कर दी गयी है।
गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का सार विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना अनवार्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवार के चुनाव व्यय में कुछ मद अनुमत किये गये हैं एवं कुछ अनुमत नहीं किये गये हैं।
जनसभाएं, रैली जुलूस, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री पर व्यय अनुमत किया गया है। साथ ही केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और...
कृषि के क्षेत्र में नित नए शिखर छू रहा है राजस्थान, खुशहाली और समृद्धि की कहानी कह रहे हैं राज्य के खेत खलिहान
जयपुर, 20 सितंबर। किसानों की अथक मेहनत और राज्य सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में प्रदेश नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राजस्थान को कृषि योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश मोटे अनाज के उत्पादन, ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना, किसानों को बीमा क्लेम वितरण, ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोग औऱ सौर ऊर्जा पम्पों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है।
राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किये हैं। इसका ही नतीजा है कि प्रदेश की कृषि का कैनवास ज्यादा हरा-भरा नजर आने लगा है। राज्य में किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा नहीं होकर दोगुनी आय का जरिया बन गयी है। प्रदेश के चप्पे-चप्पे पर खेत-खलिहान खुशहाली और समृद्धि की यह कहानी कह रहे हैं।
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छः बीघा भूमि पर दो नवीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-14 निजी खातेदारी करीब 06 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन-13 में सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम चन्दलाई मोहनपुरा में जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर रिद्धी-सिद्धी नगर के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई ग्रैवल-मिट्टी की सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बस...
फर्जी भ्रूण लिंग परीक्षण कर अवैध गर्भपात करने वाले गिरोह का भण्डाफोड़, पीसीपीएनडीटी थाने की बड़ी डिकॉय कार्यवाही
जयपुर। राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने एक बड़ी डिकॉय कार्रवाई कर भ्रूण लिंग जांच के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए तीन आरोपी सुभाष चंद्र पुत्र श्री नवलाराम निवासी चंद्रपुर सांवली सीकर, रामनिवास पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी मुंडवाड़ा सीकर व रामेश्वर लाल पुत्र श्री नारायण राम ग्राम सांवली सीकर को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह गर्भ में बच्चों के दिल की धड़कन जांचने के काम में आने वाली फीटल डॉपलर मशीन से फर्जी अवैध भ्रूण लिंग जांच कर रहा था। कार्यवाही में भ्रूण लिंग जांच के नाम पर ली गई राशि के हुबहू नोट भी बरामद भी किए हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी राम निवास नागौर में एक निजी राजीव पैथ लैब का संचालक है, जो कि फर्जी चिकित्सक बन फिटल डॉपलर मशीन से फर्जी जांच की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने इस डिकॉय कार्यवाही के लिए पीबीआई टीम को प्रेरणा स्वरूप बधाई दी है। साथ ही उन्ह...
राजस्थान में इन नामी गिरामी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी, जानें कारण
जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है।
राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है।
राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...
राजस्थान में इन नामी गिरामी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी, जानें कारण
जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है।
राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है।
राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...
राजस्थान में इन नामी गिरामी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी, जानें कारण
जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है।
राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है।
राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...
राजस्थान में इन नामी गिरामी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी, जानें कारण
जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है।
राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है।
राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...
अब भर्ती परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर भरना होगा 5 वां विकल्प —10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर माना जाएगा अयोग्य:आरपीएससी
जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न-पत्र व ओएमआर शीट में 5 वां विकल्प भी दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे पांचवे विकल्प का चयन करना होगा। आयोग सचिव ने बताया कि आगामी भर्ती परीक्षाओं से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिये जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो 5 वें विकल्प का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दि...
